जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक

    राज्यातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह धरल्याने भाजप-शिंदे गटाला भेडसावणाऱ्या अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना सरकार लागू करणार असल्याची भूमिका व्यक्त केली आहे. शिक्षक सकारात्मक आहेत.  विधान परिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात निवडणूक प्रचार.

   जुनी पेन्शन योजना लागू आहे.  हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती.

   फडणवीस यांच्याशी विसंगत भूमिका

   विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी फेटाळून लावली.  यामुळे सरकारवर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे ते म्हणाले.  मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फडणवीस यांच्याशी विसंगत भूमिका घेतली आहे.

   मात्र मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नियोजनाने काहीशी अनुकूल भूमिका घेतली.

   विधान परिषदेचे नागपूर, औरंगाबाद व कोकण शिक्षक तसेच नाशिक व अमरावती

   सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा अधिक आकर्षक वाटत आहे.  औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातील पदवीधर मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार विक्रम काळे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवर ताण देत शिक्षकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.  कोकण शिक्षक मतदारसंघातील शेकाप उमेदवार अँड

   जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या काँग्रेसच्या निवडणुकीतील आश्वासनाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आणि या मुद्दय़ाने काँग्रेसला सत्तेत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.