Point list of Maharashtra Zila Parishad not approved
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जिला परिषद में विभिन्न विभागों की भर्ती के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था, जो तीन वर्ष पूर्व से लंबित था. इसके लिए सभी विभागों को 31 दिसंबर तक डायग्राम स्वीकृत कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। लेकिन पंचायत विभाग का सीमांकन पूरा नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग में पदों को लेकर घमासान जारी है। इसलिए सरकार द्वारा दिए गए शेड्यूल के अनुसार पदों पर भर्ती के लिए समय मिलेगा या नहीं,
ऐसा सवाल उठाया गया है।
मार्च 2019 में जिला परिषद के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भव्य भर्ती होनी थी. भर्ती के लिए कंपनी से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कंपनी ने अंतिम समय तक सही जानकारी नहीं दी।
प्रत्याशियों का जीवन अधर में लटक गया है
पद भर्ती विभिन्न कारणों से तीन वर्षों से विलंबित है। इससे साफ है कि सरकारी पद पर भर्ती को लेकर पूरी तरह से मनमानी चल रही है। कई शिक्षित उम्मीदवार
केवल उस शुल्क वापसी के बारे में उल्लेख करें
वर्ष 2019 की भर्तियों को रद्द करने के संबंध में सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए। इसलिए जारी आदेश में अभ्यर्थियों की फीस
आखिरकार नवगठित शिंदे-फडणवीस सरकार ने जिला परिषद की मेगा पोस्ट भर्ती को रद्द कर दिया। इसलिए जिले का चयन पहले की तरह
ये पद स्वास्थ्य विभाग के थे
स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती अधिसूचना जारी की थी। इसमें तीन प्रयोगशाला तकनीशियन, दो स्वास्थ्य विस्तार अधिकारी, 58 मौसमी स्प्रेयर (आरोग्य सेवक), 12 औषधि निर्माण अधिकारी, 112 एएनएम, 101 स्थानीय क्षेत्र (पेसा) एएनएम, 71 आरोग्य सेवक आदि के पद भरे जाने थे।
आयु सीमा से अधिक। इसलिए हर तरफ सरकार के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों पर संकट मंडरा रहा है।
यह भी कहा गया था कि इसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा शुल्क वापस करने का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया।
सरकार ने बोर्ड के माध्यम से जिला परिषद में सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, पंचायत के पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी।
ऐसे में परीक्षा शुल्क वापस होगा या नहीं, इसमें संशय है।
निर्माण आदि विभाग को 31 दिसंबर तक प्वाइंट लिस्ट फाइनल करने के स्पष्ट निर्देश दिए
marathi24 team
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